भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करते कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर.

कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अब तक देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में लगभग 1 लाख 57 हजार करोड़ रुपये हुए जमा.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन (Climate change) सहित अन्य चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए भारत सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है. मौसम के असंतुलन से कहीं सूखा (Drought) है तो कहीं बाढ़ (Flood), ऐसी विपरीत स्थितियों के मद्देनजर सरकार पूरी तरह गंभीर है. हमारे वैज्ञानिक बहुत शिद्दत के साथ समुचित बीज आदि को लेकर काम कर रहे हैं. तोमर ने यह बात वृहस्पतिवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा आयोजित 16वें सतत विकास सम्मेलन में कही.

तोमर ने कहा कि कोविड संकट के दौर में भी भारत ने अपनी ओर से दूसरे देशों को हरसंभव सहयोग किया है. कोविड (Covid-19) संकट में भी भारत के किसानों (Farmers) ने कड़ी मेहनत की. जिससे अच्छी बुवाई हुई और बंपर उत्पादन. भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि क्षेत्र ने जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम ( PM kisan scheme) के तहत अभी तक देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में लगभग 1 लाख 57 हजार करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं.

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कृषि क्षेत्र के लिए चुनौती है जलवायु परिवर्तन, निपटने के लिए काम कर रहे हैं वैज्ञानिक

कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अब तक देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में लगभग 1 लाख 57 हजार करोड़ रुपये हुए जमा.

भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करते कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन (Climate change) सहित अन्य चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए भारत सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है. मौसम के असंतुलन से कहीं सूखा (Drought) है तो कहीं बाढ़ (Flood), ऐसी विपरीत स्थितियों के मद्देनजर सरकार पूरी तरह गंभीर है. हमारे वैज्ञानिक बहुत शिद्दत के साथ समुचित बीज आदि को लेकर काम कर रहे हैं. तोमर ने यह बात वृहस्पतिवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा आयोजित 16वें सतत विकास सम्मेलन में कही.

तोमर ने कहा कि कोविड संकट के दौर में भी भारत ने अपनी ओर से दूसरे देशों को हरसंभव सहयोग किया है. कोविड (Covid-19) संकट में भी भारत के किसानों (Farmers) ने कड़ी मेहनत की. जिससे अच्छी बुवाई हुई और बंपर उत्पादन. भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि क्षेत्र ने जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम ( PM kisan scheme) के तहत अभी तक देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में लगभग 1 लाख 57 हजार करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं.

इंफ्रास्ट्रक्चर फंड: 4000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट मंजूर

केंद्र सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम प्रारंभ की है, जो फूड प्रोसेसिंग सहित अन्य उद्योगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी. छोटे व मझोले किसानों के लिए खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में सरकार के ठोस कदमों के तहत खेतों के पास बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है. इस संबंध में एक लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है. जिसके जरिए प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जा रहे हैं. इस फंड के तहत 4000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स मंजूर हो चुके हैं.

कृषि निर्यात करने वाले टॉप-10 देशों में शामिल हुआ भारत

देश में 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन केंद्र की नई योजना के अंतर्गत किया जाएगा. जिसका काम जारी है. इससे किसानों को काफी सहायता मिलेगी. बेहतर बाजार मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी. देश के लिए गर्व का विषय है कि हम कृषि निर्यात के मामले में दुनिया के टाप टेन में शामिल हो गए हैं. हम इसे और बेहतर करना चाहते हैं. किसानों के फायदे के लिए कृषि क्षेत्र को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है. देश में 70 से अधिक किसान रेल के साथ ही उड़ान योजना के माध्यम से भी किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है.

किसानों के उत्थान के लिए हैं नए कृषि कानून

तोमर ने कहा कि कृषि सुधार कानून किसानों के उत्थान के लिए लाए गए हैं. ये कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाएंगे. नए कृषि कानूनों से किसानों के लिए पूरा देश एक खुला बाजार होगा. इसके मद्देनजर निजी क्षेत्र भी अब आधुनिक कृषि व्यापार प्लेटफार्मों में निवेश कर सकता है. गोदामों-कोल्ड स्टोरेज जैसी फसल पश्चात सुविधाएं स्थापित कर सकता है. इससे किसानों के लिए कम शुल्क में बेहतर सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त होगा. इन सुधारों ने निवेश के पर्याप्त अवसर पैदा किए हैं.

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