कांकेर : भानुप्रतापपुर में आज सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने अपने स्थापना दिवस का भव्य आयोजन मंगल भवन के सामने किया। इस अवसर पर समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित हुए, जिन्होंने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की और सरकार के समक्ष आठ सूत्रीय मांगों को रखा। इन मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई और उनकी पूर्ति के लिए आगामी रणनीति पर भी विचार किया गया।
प्रमुख मांगें और मुद्दे :
सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने आठ महत्वपूर्ण मांगों को सामने रखा और चेतावनी दी कि अगर इन पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन करेंगे।
1.नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण सुनिश्चित करना :
समाज ने मांग की कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार से ओबीसी का आरक्षण कम न किया जाए, ताकि उनके राजनीतिक अधिकार संरक्षित रहें।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग को पांचवी अनुसूची में शामिल करना :
बस्तर संभाग के अन्य पिछड़ा वर्ग को परंपरागत वनवासी मानते हुए, उन्हें पांचवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। इससे उन्हें विशेष संवैधानिक अधिकार और संरक्षण मिल सकेगा।
3. स्वतंत्र ओबीसी कल्याण मंत्रालय की स्थापना :
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित ओबीसी कल्याण विभाग के स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना को तत्काल लागू करने की मांग की गई है, ताकि ओबीसी समुदाय के विकास और कल्याण के लिए उचित नीतियां बनाई जा सकें।
4. बस्तर संभाग में 14% आरक्षण का पालन
बस्तर संभाग के प्रत्येक जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% आरक्षण के नियम को शत-प्रतिशत लागू करने की मांग की गई है। समाज का कहना है कि विभागीय भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जाए।
5. 27% आरक्षण की मांग
छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी की आबादी के अनुपात में 27% आरक्षण देने की मांग की गई है। समाज का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर उन्हें यह आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें।
6. आरक्षण नीति पर स्पष्टता
समाज ने मांग की कि आरक्षण नीति और उसके क्रियान्वयन में स्पष्टता लाई जाए। इससे ओबीसी समुदाय के युवाओं को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समान अवसर मिल सके।
7. ओबीसी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं
समाज ने मांग की है कि ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की जाएं, ताकि उन्हें उच्च शिक्षा में आर्थिक सहायता प्राप्त हो और वे अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें।
8. ओबीसी के लिए सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता
सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने मांग की कि राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में ओबीसी समुदाय को प्राथमिकता दी जाए, ताकि वे सरकारी योजनाओं के लाभों का पूरी तरह से लाभ उठा सकें।
संघर्ष की लंबी कहानी
सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का गठन अक्टूबर 2013 में बस्तर संभाग में हुआ था। तब से यह संगठन अपने अधिकारों और मुद्दों को लेकर संघर्षरत है। समाज का कहना है कि वे अपनी मांगों के प्रति सरकार की उदासीनता के चलते सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं।
आंदोलन की चेतावनी
समाज के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की जातीं, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि वह जिले से लेकर राजधानी तक मार्च करेंगे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे।
समापन
कार्यक्रम के समापन पर समाज के सैकड़ों सदस्यों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की आवाज उठाई और सरकार से मांग की कि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो वे आगे भी संघर्ष करते रहेंगे।
Author: CG FIRST NEWS
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