रायपुर :- छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए धान उपार्जन की नीति को और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में 2024 के लिए धान खरीदी का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया। यह लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, जिससे प्रदेश में धान उपार्जन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
प्रमुख निर्णय:
धान खरीदी की समय सीमा : धान खरीदी की प्रक्रिया को समय पर पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में सहूलियत हो सकेगी।
कस्टम मिलिंग नीति : कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दी गई, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। यह नीति धान मिलिंग की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगी।
धान का उठाव एवं परिवहन : धान के उठाव और परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
किसानों के लाभ : सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों के हर एक दाने धान की खरीदी की जाएगी। इसके साथ ही, किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी भी दी गई है।
मंत्री मंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, “हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है।” उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय प्रदेश के कृषि विकास को गति प्रदान करेगा और किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।
इस बैठक से किसानों में उत्साह है, और वे उम्मीद कर रहे हैं कि इन निर्णयों से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। छत्तीसगढ़ की कृषि नीति में ये निर्णय निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
Author: CG FIRST NEWS
CG FIRST NEWS
