टेलीकॉम केवाईसी पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है (सांकेतिक तस्वीर)
Big Reform in Telecom Sector: बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस सेक्टर में लंबी समीक्षा के बाद फैसला लिया गया है. कई फैसलों का जुड़ाव सीधे आम लोगों से है.
टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं. इसमें एक बड़ा फैसला टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस राज खत्म करने का भी है. बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस सेक्टर में लंबी समीक्षा के बाद फैसला लिया गया है. कई फैसलों का जुड़ाव सीधे आम लोगों से है.
नया सिम या टेलीफोन कनेक्शन लेते समय जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह देने होते थे, वह अब नहीं देना होगा. जो फॉर्म वगैरह मैन्युअली भरने होते थे, वह भी अब नहीं भरना होगा. लगभग सारे काम और प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन हुआ करेंगी. केवाईसी की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन होगी. टेलीकॉम सेक्टर को डिजिटाइज करने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा है.
केंद्रीय आईटी और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस सेक्टर में लाइसेंस राज को खत्म किया जा रहा है. आम लोगों और कंपनियों के लिए राहें आसान बनाई जा रही हैं. लगभग सारी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज किया जा रहा है. इस सेक्टर से जुड़े ज्यादातर काम अब ऑनलाइन होंगे.
डिजिटलाइजेशन की दिशा में सरकार के अहम फैसले:
- नया सिम या कनेक्शन लेने के लिए नहीं देनी होगी डॉक्युमेंट की कॉपी.
- सिम लेते वक्त जितने भी कागज देने पड़ते थे, अब नहीं देनें होंगे.
- आधार नंबर ही काफी होगा, डिजिटल तरीके से केवाईसी होगी.
- वेअरहाउसेस में सारे फॉर्म को डिजिटाइज किया जाएगा.
- टेलीकॉम सेक्टर में KYC अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी.
- टावर सेटअप करने के लिए कई विभागों से अप्रूवल जरूरी नहीं.
- प्राथमिक स्तर पर सेल्फ अप्रूवल से ही हो जाएगा काम.
- टेलीकॉम विभाग के एक ही पोर्टल से मिल जाएगा अप्रूवल.
टावर सेटअप करना होगा आसान
सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए टावर सेटअप कराने की प्रक्रिया भी बेहद आसान कर दी है. पहले जहां टावर सेटअप करने के प्रॉसेस में अलग-अलग कई विभागों के अप्रूवल लगते थे, अब नहीं लगेंगे. अब सेल्फ अप्रूवल से काम चल जाएगा. जहां तक विभागीय अप्रूवल की बात है, वह अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) के एक ही पोर्टल से मिल जाएगा. स्पष्ट है कि सरकार की मंशा इस प्रक्रिया में भी लाइसेंस राज खत्म करने की रही है और इसलिए कैबिनेट मीटिंग में इतने बड़े-बड़े फैसले लिए गए.
टेलीकॉम सेक्टर में 100 फीसदी FDI को मंजूरी
केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 100 फीसदी ऑटोमेटिक रुट में FDI को मंजूरी दी गई है. इससे टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत होगी. कंपनियां अपने लिए बाहरी और विदेशी निवेशकों की तलाश कर सकती हैं. विदेशी निवेश आने से टेलीकॉम कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी. यही नहीं, 5G टेक्नोलॉजी की दिशा में भी तेजी से ग्रोथ होगा. कंपनियां अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च कर पाएंगे तो ग्राहक सुविधाओं का भी विस्तार होगा.
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Author: CG FIRST NEWS
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